खेड/पुणे (प्रतिनिधी):
पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्याविरोधात राज्य शासनाने मोठी कारवाई करत विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मौजे मोई येथील कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीच्या प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा गंभीर ठपका ठेवण्यात आला असून, महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी चौकशी तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मौजे मोई (ता. खेड) येथील गट क्रमांक ९५ (जुना सर्व्हे नं. २७/३, २७/६, ४१/१) या जमिनीबाबतचा अर्ज यापूर्वीच्या तहसीलदारांनी ४ डिसेंबर २०२४ रोजी फेटाळला होता. हा निर्णय मुंबई कुळ व वहिवाट अधिनियम १९४८ च्या कलम ३२(ग) अंतर्गत देण्यात आला होता.
मात्र, विद्यमान तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन त्याच प्रकरणात पुन्हा हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, अर्जदारांशी संगनमत करून शासकीय कागदपत्रांत फेरफार करण्यात आले आणि १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी नियमबाह्य आदेश पारित करण्यात आला.
शासनाचा अहवाल आणि कारवाई
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासनाला सविस्तर अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल महसूल मंत्र्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर तत्काळ विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट निर्देश देत,
“सदर प्रकरणाची विभागीय चौकशी ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करून अहवाल सादर करावा,” असे म्हटले आहे.
शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू
मंत्रालयातील कार्यासन अधिकारी मोहसिन शेख यांनी १६ मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना पत्र पाठवून आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
त्यानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत प्रशांत बेडसे यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागात खळबळ
एकाच मिळकतीवर पूर्वी निर्णय झाल्यानंतरही तोच विषय पुन्हा काढून ‘कुळ’ जाहीर करणे किंवा आदेश बदलणे या प्रकारामुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या चौकशीतून खेड तहसील कार्यालयातील इतर अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींची नावे समोर येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पूर्वीही झाले होते निलंबन
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही खेड वकील संघटनेने प्रशांत बेडसे यांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते.
मात्र, हे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यानंतर त्यांची पुन्हा तहसीलदार पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.
