खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांचे अधिकार तडकाफडकी काढले! गौणखनिज व अर्धन्यायीक कामकाज अन्य तहसीलदारांकडे वर्ग
पुणे:
कामकाजातील कथित अनियमितता आणि नागरिकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत पुणे जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी सतीश ज्ञानदेव राऊत यांनी खेडचे (राजगुरूनगर) तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्याविरोधात मोठा दणका दिला आहे. तहसीलदार बेडसे यांच्याकडील काही महत्त्वाच्या मंडळ भागातील गौणखनिज आणि अर्धन्यायीक (Semi-Judicial) प्रकरणांचे सर्व कामकाज तातडीने काढून घेऊन ते इतर समकक्ष तहसीलदारांकडे वर्ग करण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या कारवाईमुळे महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळजनक वातावरण निर्माण झाले आहे.
नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींनंतर चौकशीचे फेरे
खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी थेट राज्याचे महसूल मंत्री आणि शासनाकडे लेखी तक्रारी केल्या होत्या. विशेषतः चाकण आणि खराबवाडी येथील नागरिकांनी १२ जानेवारी २०२६ रोजी मुख्य सचिवांकडे तक्रार अर्ज सादर केला होता. या तक्रारींची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बेडसे यांच्या संपूर्ण कार्यकाळातील कामकाजाची आणि त्यांनी पारित केलेल्या आदेशांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
प्राथमिक चौकशीतच आढळून आली ‘अनियमितता’
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार गठीत करण्यात आलेल्या समितीने १३ मे २०२६ रोजी खेड तहसील कार्यालयाची अचानक तपासणी केली. या प्राथमिक तपासणीदरम्यान गौणखनिज, अकृषिक (NA) आणि अर्धन्यायीक प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली. सध्या या प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून, ही चौकशी निष्पक्षपातीपणे व्हावी आणि नागरिकांना त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २२६ मधील अधिकारांचा वापर करत बेडसे यांचे अधिकार मर्यादित केले आहेत.
कामकाजाचे असे झाले विभाजन (मंडळ निहाय वर्गवारी):
तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्याकडील खालील क्षेत्रांचे कामकाज काढून घेऊन ते शेजारील तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडे सोपवण्यात आले आहे:
राजगुरूनगर आणि करंजविहीरे मंडळ: या भागातील सर्व गौणखनिज व अर्धन्यायीक कामकाज तहसीलदार, आंबेगाव यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
आळंदी आणि चाकण मंडळ: या भागातील सर्व गौणखनिज व अर्धन्यायीक कामकाज तहसीलदार, मावळ यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातलेल्या कडक अटी व शर्ती:
आदेशात कामाच्या पारदर्शकतेसाठी ६ महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत:
१. खेड तहसील कार्यालयाने संबंधित प्रकरणांच्या मूळ संचिका (फाईल्स) पानांकन (Page Numbering) करून तातडीने मावळ आणि आंबेगाव तहसीलदारांकडे वर्ग कराव्यात.
२. पक्षकारांच्या सोयीसाठी मावळ आणि आंबेगावच्या तहसीलदारांनी १५ दिवसांतून एकदा खेड (राजगुरूनगर) मुख्यालयी येऊन कोर्टाचे कामकाज चालवावे.
३. नवीन तहसीलदारांनी सर्व हितसंबंधितांना नोटिसा बजावून कायदेशीर तरतुदींनुसार विहित मुदतीत ही प्रकरणे निकाली काढावीत.
४. अर्धन्यायीक कामकाजात पारदर्शकता राहण्यासाठी सर्व प्रकरणांची माहिती www.eqjcourts.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक राहील.
५. प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर मूळ संचिका पुन्हा खेड तहसील कार्यालयाकडे जतनासाठी पाठवून त्याची रीतसर पोहोच घ्यावी.
६. संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यास, नवीन येणाऱ्या अधिकाऱ्याने उर्वरित कामे पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
अपर जिल्हाधिकारी सतीश ज्ञानदेव राऊत यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश खेड, मावळ आणि आंबेगावच्या तहसीलदारांना दिले असून, या आदेशाची प्रत माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी पुणे विभागीय आयुक्त आणि खेडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (SDO) पाठवण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे खेड तालुक्यातील प्रशासकीय कारभारात मोठे फेरबदल पाहायला मिळत आहेत.
