लाचखोर लोकप्रतिनिधींचे सुरक्षा कवच काढले घटनापीठाचा एकमुखाने निकाल…
दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज लाचखोर लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण कवच काढून घेतल्याने प्रत्यक्ष सभागृहामध्ये एखाद्या विशिष्ट मुद्याच्या बाजून मतदान करण्यासाठी किंवा भाषण करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारावर भविष्यात खटला भरला जाऊ शकतो. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमुखाने हा निकाल देताना १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पाच सदस्यीय पीठाने दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविले.लोकप्रतिनिधींकडून होणारा भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीचा प्रकार हा भारतीय ते संसदीय लोकशाहीवर घातलेला घालाच असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या लाचखोरांच्या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने १९९८ मध्ये दिलेला ऐतिहासिक निकाल रद्दबातल ठरविला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारविरोधात १९९३ मध्ये दाखल झालेल्या अविश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी मुक्ती मोर्चाच्या पाच नेत्यांनी लाच स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. संसदीय विशेषाधिकारांच्या माध्यमातून लाचखोरीला संरक्षण मिळू शकत नाही, असे परीठाने नमूद केले. ज्या घटनापीठाने याबाबत निर्देश दिले त्यामध्ये न्या. ए.एस. बोपना, न्या. एम. एन. सुंद्रेश न्या. पी. एस. नरसिम्हा, न्या. जे.बी. पारडोवाला न्या. संजयकुमार आणि न्या. ननोज मिश्रा यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निकालाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले आहे.
