प्रतिनिधी- वैभव काळे पाटील
भीमाशंकर | प्रतिनिधी
माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागविण्यात आलेली माहिती देण्यास भीमाशंकर वन विभागाकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता योगेश लंघे यांनी केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती मोफत देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही जनमाहिती अधिकारी रणजित जाधव हे माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र सध्या समोर आले आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत अर्जदाराला “माहिती घेऊन जा” असे सांगून कार्यालयात बोलावले जाते; मात्र प्रत्यक्षात संबंधित अधिकारी कार्यालयात अनुपस्थित राहत असल्याने माहिती मिळत नसल्याचा आरोप लंघे यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे DPDC अंतर्गत झालेल्या कामांमध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
DPDC अंतर्गत जवळपास २५ कोटी रुपये भीमाशंकर वन विभागाला देण्यात आल्याची चर्चा असून, प्रत्यक्षात कामे केवळ कागदावरच झाल्यामुळे माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन न केल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा योगेश लंघे यांनी दिला आहे. तसेच, माहिती न दिल्यास संबंधित लोकसेवकावर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निकालात दिले आहेत, असा संदर्भ त्यांनी दिला. त्याच अनुषंगाने पुणे व पालघर जिल्ह्यात अशा प्रकारे गुन्हे दाखल झाल्याची उदाहरणेही त्यांनी मांडली.
लोकसेवक असूनही कायदेशीर तरतुदींचे पालन न केल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता थेट गुन्हा दाखल करता येतो, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे लंघे यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर, भीमाशंकर वन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आता प्रशासनाकडून कोणती ठोस कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
