प्रतिनिधी- श्री-योगेश लंघे पाटील
नागपूर : राज्यातील वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभेत ऐरणीवर आला आहे. आज झालेल्या अधिवेशनादरम्यान शिवसेना (ठाकरे गट) चे प्रतोद आ. सुनील प्रभू आणि खेड-आळंदी मतदारसंघाचे आमदार आ. बाबाजी काळे यांनी वकील संरक्षण अधिनियमासंदर्भातील खाजगी विधेयक विधानसभेत मांडले.
राज्यात वकिलांवर वाढत चाललेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कामकाज करताना वकिलांना प्रभावी संरक्षण मिळावे, तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करता यावी, यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभी करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे आमदारांनी स्पष्ट केले.
विधेयक मांडताना आ. सुनील प्रभू म्हणाले, “न्यायप्रक्रिया सुरळीतपणे चालण्यासाठी वकिलांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. वकिलांवर होणारे हल्ले हे केवळ व्यक्तीवर नव्हे, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर होणारे हल्ले आहेत.”
तर आ. बाबाजी काळे म्हणाले, “वकील हे न्यायदान प्रक्रियेतील महत्त्वाचा दुवा आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा असणे ही काळाची गरज बनली आहे. देशातील अनेक राज्यांनी वकील संरक्षण कायदा लागू केला असून महाराष्ट्रानेही तातडीने हे पाऊल उचलावे.”
या विधेयकात वकिलांवर होणारे शारीरिक हल्ले, धमक्या, कार्यालयाची तोडफोड यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा, तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद (FIR) तसेच जलदगती न्यायालयीन प्रक्रिया प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी ते संबंधित समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. या पावलाचे राज्यातील विविध वकील संघटनांनी स्वागत केले असून, राज्य सरकारने हे विधेयक तातडीने मंजूर करून कायद्यात रूपांतरित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी राजगुरुनगर खेड वकील संघटनेचे ॲड. ज्ञानेश्वर रोडे, ॲड. दिलीप करंडे, ॲड. संदीप घुले, ॲड. प्रदीप उमाप, ॲड. निलेश आंधळे यांच्यासह अनेक वकील बांधव विधान भवनात उपस्थित होते व त्यांनी या विधेयकासाठी सक्रिय पाठपुरावा केला.
